73व्या
घटना दुरुस्तीन्वये ग्रामसभेस
घटनात्मक दर्जा मिळालेला आहे. गावपातळीवर विविध योजनेचे
निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेस
आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी
एका वर्षात सहा ग्रामसभा
घेणेचे कायदयाने बंधनकारक आहे. (सहा
पेक्षा जास्त ग्राम सभा
घेता येईल) या सहा ग्रामसभेपैकी
चार ग्रामसभा खालील दिवशी
घेण्याच्या सूचना आहेत.
26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर
उर्वरीत 2 ग्रामसभा
ग्रामपंचायतींच्या सोयीनुसार घेणेचे आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार
वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा
एप्रिल / मे मध्ये मागील वर्षाच्या
जमाखर्चाचे वाचन करणे, प्रशासकीय अहवालास
मान्यता देणे इ. साठी
घेणे आवश्यक आहे. तसेच ऑक्टोबर / नोव्हेंबर मधील
ग्रामसभेत पुढील आर्थिक वर्षाचे
अंदाजपत्रक तयार करणे हा विषय
अत्यावश्यक आहे.
दोन
ग्रामसभेत तीन महिन्यापेक्षा जास्त
अंतर असू नये. प्रत्येक ग्रामसभेपूर्वी एक दिवस
अगोदर महिलांची सभा घेणे
आवश्यक आहे.
ग्रामसभेपुढील विषय:
·
मागील सभेचा कार्यवृत्तांत
वाचून कायम करणे.
·
मागील वित्तीय वर्षातील
सर्व कामांच्या प्रशासन अहवालाचे
वाचन करणे व त्यास
मंजूरी देणे.
·
मागील वर्षाच्या जमाखर्चाचे
वारंवार वाचन करणे व त्या
वार्षिक जमाखर्चास मंजूरी देणे.
· विविध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपसमित्या व लाभार्थी समित्या
स्थापन करणे व आढावा
घेणे. उदा. ग्राम
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
समिती, ग्राम शिक्षण समिती, आरोग्य समिती, सामाजिक
लेखा परिक्षण समिती.
· मागील लेखा परिक्षण
अहवालाचे वाचन करणे आणि
त्या अहवालातील शकांना तसेच
पूर्वीच्या अहवालातील शकांना गतवर्षी
दिलेल्या उत्तराचे वाचन करणे.
·
मंजूर अंदाजपत्रकाचे वाचन
करणे व त्यानुसार चालू
वर्षात घ्यावयाच्या विकास
कामांची माहिती घेणे.
·
चालू वित्तीय वर्षात
केलेल्या कामांचा आढावा घेणे
व पुढील वर्षात करावयाच्या कामांचा
विचार करणे.
· तसेच ग्रामपंचायतीकडे कायद्याने
सोपविलेल्या कामाचे विषय घेणे, दारिद्रय
रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीला
मान्यता देणे.
· जिल्हा ग्रामीण विकास
यंत्रणेकडील सर्व योजनांची माहिती
ग्रामसभेत देणे व ग्रामसभेस
दिलेल्या अधिकारानुसार लाभार्थींची
निवड करणे.
· हागणदारी मुक्त गावाचा
आढावा घेणे.
· जलस्वराज्य, आपल पाणी, स्वजलधारा
योजनांचा आढावा ग्राम पाणी
पुरवठा व स्वच्छता समिती, सामाजिक लेखा परिक्षण समिती, महिला
सबलीकरण समिती इ. कडून
घेणे व अधिकारानूसार निर्णय
देणे.
·
जिल्हा परिषद व पंचायत
समितीच्या समाजकल्याण, महिला बाल
कल्याण विभागाकडे योजनांची सभेत
माहिती देणे.
·
ग्राम विकासाचा वार्षिक
कृती आराखडा वाचून दाखविणे.
·
याशिवाय ग्रामपंचायतींच्या गरजेचे
इतर आवश्यक विषय घेणे.
·
अक्षय प्रकाश योजनेबाबत
निर्णय घेणे.
·
पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
स्थायी समिती, जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी
सूचविलेले विषय घेणे.
·
राज्य सरकारने सूचविलेले
विषय घेणे.
ही माहिती संवाद व क्षमता
विकास कक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि परिवेश: पर्यावरण
व विकास केंद्र, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथील अनुक्रमे डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, भाप्रसे
व डॉ. भारत भुषण, प्राध्यापक, पर्यावरण नियोजन या दोघांतर्फे समन्वयीत
कार्यक्रमाच्या संयुक्त प्रयत्नातून ग्रामस्तरावरील पर्यावरण नियोजन व शाश्वत
विकासासाठी तयार केलेल्या पंचायत पंचांग - ग्रामपंचायतींसाठी मासिक मार्गदर्शिका
या पुस्तिकेतून घेतली आहे.
