·
पंचायत
राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा
·
जिल्हा
परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत याप्रमाणे त्रिस्तरीय पद्धत
·
ग्रामसभांची
स्थापना बंधनकारक
·
निवडणूक
आयोगाची व वित्त आयोगाची स्थापना
·
पंचायतींची
मुदत पाच वर्षे
·
दर पाच
वर्षांनी निवडणूका घेणे बंधनकारक
·
एखादी
पंचायत बरखास्त केल्यास सहा महिन्यात निवडणूका घेणे आवश्यक
·
महिलांसाठी
एक तृतियांश (33.33%) जागांचे आरक्षण
·
अनुसूचित
जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण
·
आरक्षण
सरपंच, सभापती, पंचायत समिती व अध्यक्ष, जिल्हा परिषद या पदांनाही लागू
ग्रामपंचायत रचना
·
लोकसंख्येच्या
प्रमाणात सदस्य संख्या कमीत कमी 7 व जास्तीत जास्त 17
· लोकसंख्येच्या
प्रमाणात अनु. जाती., अनु. जमाती, नागरीकाचा मागास प्रवर्ग, महिला यांचेसाठी
आळीपाळीने राखीव जागा ठेवणेची तरतूद आहे.
·
ग्रामसेवक/
ग्रामविकास अधिकारी हे ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून कामकाज पाहतात.
ही माहिती पंचायती राज
मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,
मुंबई आणि राज्य ग्रामीण विकास संस्था, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी,
पुणे यांचेतर्फे पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना – “प्रशिक्षणातून
विकास” अभियान: ग्रामपंचायत सदस्य – क्षमतावृद्धी
प्रशिक्षण या वाचन साहित्य पुस्तिकेमधून घेतली आहे. या पुस्तिकेची प्रथम आवृत्ती:
डिसेंबर 2010 व द्वितीय आवृत्ती: मार्च 2013.
